छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में साय सरकार का आज दूसरा बजट पेश किया गया। विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी 25वां बजट ‘GATI’ थीम पर है। गति में G का मतलब गुड गवर्नेंस, A का मतलब एक्सलेरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, T से टेक्नोलॉजी और I का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है। इसके पहले चौधरी ने GYAN थीम पर बजट पेश किया था। वित्त मंत्री ने पहली बार हाथ से लिखा बजट पेश कर रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस बजट में एक नई योजना का प्रावधान किया गया है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना होगा। इस बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 5 हजार 500 करोड़, PM आवास के लिए 8 हजार 500 करोड़ और PM श्री स्कूल के लिए 277 करोड़, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1500 करोड़, रायपुर से दुर्ग के लिए मेट्रो रेल सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
ओपी चौधरी ने बताया कि भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से 5 लाख 65 हजार भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कृषि पंपों के निशुल्क विद्युत प्राय योजना के लिए 3 हजार 500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 75,00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। दलहन और तिलहन के फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के साथ क्लब किया गया है। दलहन और तिलहन की फसलों की के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। रागी के साथ-साथ दलहन तिलहन फसल के बीज उत्पादन और वितरण के लिए बजट में कृषक समग्र विकास योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधानy रखा गया है। राज्य में नैनो नैनो यूरिया और डीएपी को भी प्रोत्साहित करेंगे। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण के लिए लगभग 24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 200 करोड़, कृषि पंप की पंजीकरण के लिए 50 करोड़, गन्ना किसानों को बोनस प्रदान के लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सदन में चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए बढ़ाकर 53% कर दिया जाएगा। मार्च माह का वेतन जो अप्रैल में देना होगा। बढ़ हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा। नक्सलवाद को समाप्त करने की लड़ाई में बस्तर फाइटर का सारणी योगदान मिला है। इसे देखते हुए इस साल 3200 अतिरिक्त बस्तर फाइटर के पदों पर सृजन किया जाएगा। 9 जिलों में आजाद थाना कोरबा जांजगीर सूरज में नया था। नया महिला थाना सुकमा के नक्सल प्रभावित गांवों में नए पुलिस थाने शुरू किए जाएंगे। नवीन भारत रक्षित वाहिनी का गठन किया जाएगा 39 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं पत्रकार साथियों के विशेष योगदान को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर अनेक प्रावधान किए गए हैं। रायपुर में प्रेस क्लब के रिनोवेशन और विस्तार के लिए एक करोड रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। पत्रकार साथियों के विशेष योगदान को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर अनेक प्रावधान किए गए हैं। रायपुर में प्रेस क्लब के रिनोवेशन और विस्तार के लिए एक करोड रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। पत्रकार सम्मान निधि की राशि को दोगुना करते हुए 10000 से बढ़कर ₹20000 करने का निर्णय लिया गया है। पत्रकार साथियों के एक्सपोजर विजिट के लिए एक करोड रुपए का बजट प्रावधान। राज्य में प्रवासी सम्मेलन कराया जाएगा। बजट में डॉ भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय रायपुर स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट एशिया के कार्डियोलॉजी विभाग का विस्तार किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों को हाईटेक बना रहे हैं, इसके लिए मेकाहारा में सारे 28 करोड़ की तीन एमआरआई मशीन, 26 करोड़ के 256 स्लाइस सिटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी। महासमुंद चिकित्सा महाविद्यालय में 14 करोड़ की लागत से 128 सिटी स्कैन मशीन स्थापित की जाएगी। जनकपुर में 100 बिस्तर अस्पताल और रायपुर सरोना में 100 बिस्तर अस्पताल बनाया जाएगा। चार योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना के लिए 13 करोड रुपए का प्रावधान किया गया। बजट में विश्व स्तरीय मध्य भारत का सबसे बड़ा अत्यधिक इंटीग्रेटेड खाद्य औषधि प्रयोगशाला लैबोरेट्री बढ़ाने के लिए 45 करोड रुपए का प्रावधान किया गया। वहीं, PM श्री स्कूल योजना के लिए 277 करोड़ का प्रावधान रखा गया। राष्ट्रीय जंबूरी का आयोजन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया। संचालक लोक शिक्षण के नवीन भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़ और रामकृष्ण आश्रम मार्ग के लिए 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया। विभिन्न शालाओं के निर्माण के लिए 30 करोड़ का प्रावधान रखा गया। सरगुजा बस्तर बलरामपुर रायगढ़ एवं जयपुर में साइंस पार्क की स्थापना के लिए 7 करोड़ 50 लाख अौर सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब की स्थापना के लिए 3 करोड़ 50 लाख महाविद्यालय विश्वविद्यालय में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 3 करोड़ 25 महाविद्यालय को आदर्श महाविद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए 75 करोड़ नया रायपुर में नवीन महाविद्यालय के निर्माण के लिए साढ़े 4 करोड़ और 10 महाविद्यालय में छात्रावास पूरा निर्माण के लिए भी बजट प्रावधान रखा गया है। 100 एकड़ में मेडिसिटी बनाई जाएगी। कमांड सेंटर के अपग्रेड करने के लिए 40 करोड़ का प्रावधान। नया रायपुर में युवा सेवा के लिए 10 करोड़। साइंस सिटी की स्थापना के लिए 37 करोड़। नई लाइब्रेरी बनाने के लिए 30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। महतारी वंदन योजना के लिए पहले 3000 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। इस बार 5 हजार 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 3 साल में हमने 8 लाख महिला सदस्यों को लखपति दीदी योजना के तहत लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। 7 वर्किंग वूमेन हॉस्टल के लिए 79 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए 5 करोड़ सखी सेंटर के लिए 20 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वहीं नए आंगनबाड़ी के लिए 42 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ में 6 नए फिजियोथैरेपी कॉलेज शुरू किए जाएंगे। बजट में रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलॉजी का स्थापना की जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जशपुर में फुटबॉल स्टेडियम बैडमिंटन इंदौर हॉल निर्माण के लिए 5 करोड़ और नर्सिंग की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार इसी बजट में 12 अतिरिक्त नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। नर्सिंग कॉलेज में की संख्या 8 से बढ़कर 20 हो जाएगी। बलरामपुर में दंतेवाड़ा में जांजगीर चांपा जिले में बीजापुर जिले में कुरूद जयपुर नया रायपुर बैकुंठपुर कांकेर कोरबा और महासमुंद में कॉलेज बनेंगे। 34 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। फिजियोथैरेपी सरकारी केवल एक फिजियोथैरेपी कॉलेज बना है। इस बजट में 6 नए फिजियोथैरेपी कॉलेज शुरू किए जाएंगे। बिलासपुर में दुर्ग में जगदलपुर में रायगढ़ में और मनेंद्रगढ़ में 6 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज को अपग्रेड किया जाएगा। 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। आईटी के माध्यम से न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए न्यायालय के कंप्यूटर कारण के लिए 37 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए 40 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। भू अभिलेख के डिजिटल कारण के लिए 48 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वित्तीय प्रबंधन के लिए 45 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। आबकारी विभाग में कमांड सेंटर स्थापित करने के लिए 3 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जीडीपी का मूल्यांकन करने के लिए एनालिटिकल सिस्टम की स्थापना के लिए 7 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए बजट में अलग से 5 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। फूड पार्क के लिए 17 करोड़ का प्रावधानओपी चौधरी ने कहा कि फूड पार्क के लिए 17 करोड़ का प्रावधान है। औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना के लिए 23 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। उद्योगों को अनुदान ना मिलने के कारण व्यवसायों को व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। 700 करोड रुपए के दायित्वों को हमारी सरकार ने इस साल भुगतान किया है।700 करोड रुपए का भुगतान किया गया है। उद्योगों को बढ़ावा देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उद्योग विभाग के बजट को पिछले साल की तुलना में इस साल दोगुना से अधिक करते हुए 14 से 20 करोड रुपए का प्रावधान किया है। ओपी चौधरी ने कहा कि राम मंदिर की स्थापना के बाद से ही हम छत्तीसगढ़ के भचा राम भक्तों के लिए रामलला के दर्शन के लिए विशेष योजना चला रहे हैं, जिससे अब तक 22 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराए जा चुके हैं।
600 से अधिक इंजीनियर्स की भर्ती की अनुमति
ओपी चौधरी ने कहा कि सब-इंजीनियर की भर्ती न होने के कारण सभी निर्माण विभागों में पीडी एचडी जल संसाधन अभियंताओं की भारी कमी है। हमने 1 साल में 600 से अधिक अभियंताओं की भर्ती की अनुमति दी है, ताकि इन विभागों में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हो सके। ओपी ने कहा कि पूंजीगत व्यय करके छत्तीसगढ़ में आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। हमारी सरकार ने सड़कों का जाल बिछाने के लिए सड़क योजना 2030 तैयार की है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजधानी से लेकर जिले तक और जिलों से लेकर विकासखंड स्तर तक सड़कों को चौड़ा करना है। ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हवाई अड्डे के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ताकि अधिकतम संख्या में उड़ानें संचालित की जा सकें।
