रायगढ़। जिले में राजस्व विभाग के कार्यों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और गति से संचालित करने के उद्देश्य से कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने आज जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व विभाग से जुड़े प्रत्येक प्रकरण का ई-कोर्ट में पंजीयन अनिवार्य किया जाए, ताकि प्रकरणों की ऑनलाइन निगरानी और पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित हो सके। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यालय में यदि कोई प्रकरण ऑफलाइन पाया गया तो संबंधित तहसीलदार की जवाबदेही तय कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं कलेक्टर ने नामांतरण, सीमांकन, खाता विभाजन, डायवर्सन, त्रुटि सुधार, नजूल प्रकरण और स्वामित्व योजना से जुड़े सभी लंबित मामलों को निर्धारित समय-सीमा में निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने स्तर पर गंभीरता से कार्य कर जनता को त्वरित और नियमानुसार राहत उपलब्ध कराएं।
खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी पर होगी वसूली
वहीं बैठक में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा हुई। कलेक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि शासकीय उचित मूल्य दुकानों में किसी भी प्रकार की कमी या गड़बड़ी पाए जाने पर नियमों के अनुसार तत्काल वसूली की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि राशन दुकानों का भौतिक सत्यापन कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें, ताकि प्रत्येक पात्र हितग्राही को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न समय पर मिल सके और किसी भी स्तर पर अनियमितता न हो। बैठक में सहायक कलेक्टर अक्षय डोसी, अपर कलेक्टर अपूर्व प्रियेश टोप्पो, रवि राही, डॉ. प्रियंका वर्मा सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद रहे।
