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बिल बाद में तैयार हो रहे या भुगतान से पहले अभिलेख ही अधूरे थे? सरपंच के नाम नकद भुगतान सहित कई लेनदेन जांच के घेरे में..
लैलूंगा/रायगढ़। ग्राम पंचायत बहामा में पंचायत निधि से किए गए कथित संदिग्ध भुगतानों को लेकर दर्ज शिकायत के बाद मामला अब एक नए सवाल के साथ सामने आया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज होने के बाद ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, संबंधित वेंडरों और न्यूज पेपर से जुड़े लोगों से पुराने भुगतानों के बिल एवं दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। यदि ऐसा है तो सवाल यह उठता है कि जिन भुगतानों के आधार पर पंचायत की राशि पहले ही खर्च दिखाई गई, उनके मूल बिल-वाउचर भुगतान के समय उपलब्ध थे या नहीं? उपलब्ध विवरण के आधार पर शिकायत में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 के दौरान पंचायत निधि से सीधे सरपंच के नाम पर किए गए कई भुगतानों का उल्लेख किया गया है। जिसमें कैश भुगतान भी शामिल बताए गए हैं। और इनमें वाहन किराया, झंडा क्रय, नाश्ता, न्यूजपेपर बिल, ग्रामसभा नाश्ता एवं बैनर तथा पंचायत कार्य से संबंधित नकद भुगतान जैसी मदें दर्ज हैं। शिकायतकर्ता ने इन भुगतानों के वास्तविक लाभार्थी, खर्च की वास्तविकता, बिल-इनवॉइस, सक्षम स्वीकृति और मूल अभिलेखों की उपलब्धता पर सवाल उठाते हुए विस्तृत जांच की मांग की है।
शिकायत के बाद बिल जुटाने की कवायद क्यों?
मामले में मिली जानकारी अनुसार सबसे अहम सवाल अब यह है कि यदि संबंधित भुगतानों के मूल बिल-वाउचर और अन्य दस्तावेज पहले से पंचायत अभिलेखों में मौजूद थे, तो शिकायत दर्ज होने के बाद उन्हें दोबारा संबंधित वेंडरों और न्यूज पेपर वालों से क्यों मांगा जा रहा है? शिकायतकर्ता के अनुसार, शिकायत के बाद दस्तावेज जुटाने की यह प्रक्रिया कहीं पूर्व में हुए भुगतानों के अभिलेखों को बाद में पूरा करने या कमियों को पाटने की कवायद तो नहीं है? हालांकि, यह तथ्य जांच का विषय है और केवल शिकायत के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बाद में फर्जी या कूटरचित दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। यही कारण है कि जांच में बिल की तारीख, भुगतान की तारीख, वाउचर क्रमांक, स्वीकृति, कैशबुक प्रविष्टि, बैंक/नकद लेनदेन और संबंधित सामग्री अथवा सेवा की वास्तविक उपलब्धता का मिलान बेहद महत्वपूर्ण होगा। वहीं सरपंच के नाम भुगतान और नकद लेनदेन बना जांच का मुख्य बिंदु शिकायत में विशेष रूप से इस बात की जांच की मांग की गई है कि पंचायत निधि से सरपंच के नाम पर भुगतान किस अधिकार, किस आदेश और किस सक्षम स्वीकृति के आधार पर किया गया। इसके साथ ही नकद भुगतान से संबंधित प्रविष्टियों की भी जांच आवश्यक बताई गई है। और यदि किसी भुगतान के समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे,अथवा पंचायत निधि का उपयोग निर्धारित नियमों के विपरीत पाया गया, तो यह केवल कागजी कमी का मामला नहीं रह जाएगा, बल्कि वित्तीय उत्तरदायित्व और शासकीय राशि के उपयोग से जुड़ा गंभीर विषय बन सकता है।
अब जांच टीम की भूमिका पर टिकी निगाहें शिकायत के बाद जांच कार्रवाई शुरू होने की स्थिति में अब निगाहें जांच टीम की कार्यप्रणाली और उसके निष्कर्ष पर टिकी हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि जांच केवल बाद में प्रस्तुत किए गए बिल-वाउचर के आधार पर की जाती है या फिर भुगतान के समय उपलब्ध वास्तविक अभिलेखों, कैशबुक, लेजर, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर रजिस्टर, स्वीकृति आदेश और ई-ग्रामस्वराज की प्रविष्टियों का आपस में मिलान किया जाता है। यदि दस्तावेज शिकायत के बाद तैयार या प्राप्त किए गए हैं, तो उनकी मूल तिथि और भुगतान की तिथि का सत्यापन भी उतना ही आवश्यक होगा। वहीं संबंधित सरपंच, सचिव, वेंडर और अन्य पक्षों का पक्ष दर्ज कर निष्पक्ष जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा।
फिलहाल बहामा पंचायत में उठे सवालों का अंतिम जवाब जांच के निष्कर्ष से ही सामने आएगा। अब देखना यह है कि जांच टीम पंचायत निधि से हुए इन भुगतानों की वास्तविकता तक पहुंचती है या मामला महज कागजी दस्तावेजों की खानापूर्ति तक सीमित रह जाता है।
