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धरमजयगढ़। पंचायती राज व्यवस्था का मूल मंत्र है,पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी। लेकिन जब सरकारी योजनाओं की फाइलों में विकास दौड़ता दिखाई दे और जमीन पर उसके निशान तक नजर न आएं, तो सवाल केवल किसी एक निर्माण कार्य का नहीं रहता, बल्कि पूरी व्यवस्था की कार्यप्रणाली कटघरे में खड़ी हो जाती है।
बता दें,रायगढ़ जिले के जनपद पंचायत धरमजयगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत पत्थलगांव खुर्द में मनरेगा के तहत स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य इसी तरह के गंभीर सवालों के घेरे में है। कार्य कोड 3313001084/AW/1111468159 से जुड़े इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा मस्टर रोल में दर्ज मजदूरों की उपस्थिति और वास्तविक कार्यस्थल की स्थिति के बीच कथित विरोधाभास का आरोप लगाया गया है।
निर्माण स्थल पर सन्नाटा, पोर्टल पर मजदूरों की कतार..
बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से स्वीकृत आंगनबाड़ी भवन का निर्माण लंबे समय तक अधूरा पड़ा रहा। शिकायत के अनुसार, जिस अवधि में कार्यस्थल पर निर्माण गतिविधियां नगण्य अथवा बंद थीं, उसी दौरान मनरेगा पोर्टल पर विभिन्न मस्टर रोल के माध्यम से मजदूरों की उपस्थिति दर्ज होती रही।शिकायत में मस्टर रोल क्रमांक 12696, 12873, 12980, 13109, 13597 और 12698 का उल्लेख करते हुए उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। सबसे गंभीर आरोप और ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने भी बताया था, कि सुबह रोजगार सहायक द्वारा अपने ही परिवार के लोगों को लेकर आंगनबाड़ी निर्माणधीन कार्यस्थल पर ले जाकर फोटो खींच कर चेहरा स्कैन कर तुरंत घर वापस आ जाते थे। और दस्तावेज में भी उपलब्ध है,वो यह है कि रक्षाबंधन जैसे सार्वजनिक अवकाश के दिन भी मजदूरों की उपस्थिति दर्ज होने का मामला सामने आया। और खास बात अधिकतर मजदूर रोजगार सहायक के घर यानी रोजगार सहायक के परिवार के ही लोग हैं। यदि शिकायत में दर्ज ये तथ्य अभिलेखीय जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह महज कागजी त्रुटि नहीं, बल्कि मनरेगा की पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के उपयोग से जुड़ा गंभीर विषय हो सकता है। और जब शिकायत विभाग तक पहुंचने के बाद उम्मीद थी कि अभिलेखों, मस्टर रोल, भुगतान विवरण, माप पुस्तिका और वास्तविक निर्माण कार्य का तकनीकी परीक्षण कर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि जांच की प्रक्रिया में अपेक्षित भौतिक एवं तकनीकी सत्यापन के बजाय मुख्य रूप से सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के बयानों पर भरोसा किया गया और शिकायत को निराधार मानते हुए नस्तीबद्ध करने की अनुशंसा कर दी गई। यहीं से जांच की निष्पक्षता पर सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है,जब शिकायत ही मस्टर रोल और धरातल की वास्तविक स्थिति के बीच अंतर को लेकर हो, तो केवल संबंधित जिम्मेदार पक्षों के बयान क्या अंतिम सत्य माने जा सकते हैं?
माप पुस्तिका, भुगतान और मस्टर रोल,क्या इनका हुआ मिलान?
पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या जांच के दौरान मस्टर रोल में दर्ज प्रत्येक मजदूर की वास्तविक उपस्थिति और कितनी काम हुआ का सत्यापन किया गया? संबंधित अवधि की माप पुस्तिका का मिलान किया गया? मजदूरी भुगतान की राशि और मस्टर रोल का क्रॉस-वेरिफिकेशन हुआ? निर्माण स्थल का स्वतंत्र भौतिक सत्यापन किया गया? तकनीकी अधिकारी से कार्य की वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन कराया गया? संबंधित अवधि की फोटो/जियो-टैगिंग एवं मनरेगा पोर्टल के अभिलेखों का परीक्षण किया गया? यदि इन बिंदुओं का समुचित परीक्षण नहीं हुआ है, तो केवल बयान के आधार पर शिकायत को निराधार बताने वाली जांच रिपोर्ट स्वयं जांच के तरीके पर सवाल खड़े करती है। शिकायतकर्ता कौन है, इससे ज्यादा जरूरी है,शिकायत में तथ्य क्या हैं? जांच रिपोर्ट दौरान ग्राम पंचायत की सरपंच द्वारा कथित रूप से यह सवाल उठाया गया कि दूसरी स्थान का व्यक्ति शिकायत कैसे कर सकता है। यानि सरपंच को ग्राम पंचायत ,मनरेगा अधिनियम (MGNREGA Act) और जन शिकायत नियमों की जानकारी नहीं है। और तर्क अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा करता है, क्या किसी सरकारी योजना में कथित वित्तीय अनियमितता की जानकारी केवल उसी पंचायत के निवासी तक सीमित है? यदि कोई नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता या पत्रकार किसी सरकारी योजना में कथित अनियमितता के दस्तावेज सामने रखता है, तो प्राथमिकता शिकायतकर्ता की पहचान या पंचायत की सीमा तय करना नहीं, बल्कि शिकायत में उठाए गए तथ्यों की स्वतंत्र जांच होना चाहिए। शिकायत में उठाए गए सवालों का जवाब यदि मस्टर रोल, भुगतान अभिलेख, माप पुस्तिका और भौतिक सत्यापन से दिया जा सकता है, लोकतंत्र में पत्रकारिता का मूल दायित्व ही यह है कि वह व्यवस्था से सवाल पूछे। सवाल गलत हैं तो दस्तावेजों के साथ जवाब दिया जा सकता है,।
अब निगाह जिला प्रशासन पर इस पूरे प्रकरण में अब सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा रायगढ़ की बनती है। मामला यदि वास्तव में केवल गलतफहमी है, तो स्वतंत्र जिला स्तरीय जांच से स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। और यदि मस्टर रोल, भुगतान, माप पुस्तिका तथा भौतिक स्थिति में अंतर मिलता है, तो जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता केवल पोर्टल पर आंकड़े चढ़ा देने से नहीं आती। पारदर्शिता तब साबित होती है, जब कागज पर दर्ज हर मजदूर की हाजिरी जमीन पर दिखाई दे और सरकारी भुगतान के पीछे वास्तविक श्रम और वास्तविक काम मौजूद हो।
सबसे बड़ा सवाल,कागज बोलेगा या जमीन?
और वहीं पत्थलगांव खुर्द का यह मामला अब महज एक आंगनबाड़ी भवन का मामला नहीं रह गया है। यह उस व्यवस्था की परीक्षा है, जहां एक तरफ सरकारी पोर्टल विकास की तस्वीर दिखाता है और दूसरी तरफ शिकायतकर्ता धरातल पर अलग कहानी होने का दावा करता है। अब सवाल यह है, क्या मस्टर रोल की प्रत्येक प्रविष्टि का स्वतंत्र सत्यापन होगा? क्या मजदूरी भुगतान और वास्तविक श्रम का मिलान कराया जाएगा? क्या माप पुस्तिका और निर्माण स्थल का तकनीकी परीक्षण होगा? क्या कथित अनियमितता की जांच आरोपित पक्ष के बयानों से आगे बढ़कर स्वतंत्र अभिलेखीय और भौतिक जांच तक पहुंचेगी? और सबसे बड़ा सवाल क्या जिला प्रशासन इस मामले में कागजों की स्याही पर भरोसा करेगा या जमीन की हकीकत भी देखेगा? क्योंकि मनरेगा गरीब मजदूरों के श्रम और उनके अधिकार से जुड़ी योजना है।
