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सरकारी फाइलों में बिरहोरों की गिनती का विरोधाभास..118 लोगों का हिसाब कौन देगा? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर जुटेंगे राष्ट्रीय स्तर के नेता, लेकिन विशेष पिछड़ी जनजाति की वास्तविक आबादी ही सरकारी रिकॉर्ड में उलझी; 118 की विसंगति और गांवों की सूची से गायब नामों ने खड़े किए गंभीर सवाल..?
बिरहोरों की गिनती में सरकारी आंकड़ों का गणित गड़बड़ाया! विधानसभा में 733, RTI में 851, आखिर किस आंकड़े पर भरोसा करे धरमजयगढ़?
धरमजयगढ़@naiaawaz। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को धरमजयगढ़ की धरती प्रदेश स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस के भव्य आयोजन की साक्षी बनने जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सहित राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के नेताओं के आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मंचों से जनजातीय अस्मिता, सम्मान, अधिकार और उत्थान की गूंज सुनाई देने वाली है। लेकिन इसी जनजातीय अंचल से एक ऐसा सवाल सामने आया है, जो सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की दूरी को उजागर करता है।सवाल यह है कि जिस धरती पर विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर समुदाय पीढ़ियों से निवासरत है, जहां इनके संरक्षण और विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारें विशेष योजनाएं संचालित करती हैं, वहां उनकी वास्तविक जनसंख्या की गणना तक एकरूप क्यों नहीं है? धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बिरहोर समुदाय की आबादी को लेकर विधानसभा में प्रस्तुत सरकारी जवाब और सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त जानकारी में 118 व्यक्तियों का अंतर सामने आया है। यह महज आंकड़ों का अंतर नहीं, बल्कि सरकारी सर्वेक्षण, विभागीय समन्वय और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न है।
विधानसभा में 733, RTI में 851; आखिर सरकारी सच कौन-सा?
प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार विधानसभा सत्र 2025-26 में प्रश्न क्रमांक 2190 के माध्यम से धरमजयगढ़ क्षेत्र में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों की जनसंख्या के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। इसके जवाब में शासन की ओर से कुल जनसंख्या 733 बताई गई। वहीं, इसी विषय पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त विभागीय जानकारी में यह संख्या 851 दर्ज है। दोनों सरकारी आंकड़ों के बीच 118 व्यक्तियों का अंतर है।अब सवाल यह है कि एक ही विधानसभा क्षेत्र, एक ही जनजातीय समुदाय और सरकारी तंत्र के दो अलग-अलग जवाब! आखिर यह विसंगति पैदा कैसे हुई? क्या विधानसभा में प्रस्तुत जानकारी पुराने सर्वेक्षण पर आधारित थी? क्या RTI में अद्यतन आंकड़े दिए गए हैं? अथवा किसी स्तर पर गणना और अभिलेखों के संकलन में चूक हुई है? यदि 851 की संख्या सही है तो विधानसभा में बताए गए 733 के बाद शेष 118 बिरहोर कहां दर्ज हैं? और यदि 733 का आंकड़ा सही है तो RTI के जवाब में अतिरिक्त 118 लोगों को किस आधार पर शामिल किया गया? इन सवालों का जवाब संबंधित विभाग को दस्तावेजों के साथ देना चाहिए।
बरतापाली सूची में शामिल, सिंवार और चीखलापानी को लेकर सवाल..?
मामला केवल जनसंख्या के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। गांवों की सूची को लेकर भी विसंगतियां सामने आई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बरतापाली गांव का उल्लेख संबंधित सूची में किया गया है, लेकिन सिंवार और चीखलापानी जैसे गांवों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जहां बिरहोर समुदाय के परिवारों के निवासरत होने की जानकारी सामने आई है।ऐसे में सवाल लाजिमी है कि यदि इन गांवों में बिरहोर परिवार निवास करते हैं, तो संबंधित सरकारी सूची में उनका समुचित उल्लेख क्यों नहीं दिखाई देता? क्या गांवों का वास्तविक भौतिक सत्यापन किया गया था? क्या घर-घर जाकर परिवारों की गणना हुई थी या फिर पुराने अभिलेखों के आधार पर ही सूची तैयार कर दी गई?विशेष पिछड़ी जनजाति के एक भी परिवार का नाम सरकारी रिकॉर्ड में छूटना केवल प्रशासनिक चूक का विषय नहीं, बल्कि उसके अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच को प्रभावित करने वाला गंभीर मसला हो सकता है। हालांकि, गांवों की सूची में अंतर के पीछे वास्तविक कारण क्या है, यह विभागीय जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।
मंचों पर गौरव का उद्घोष, धरातल पर पहचान के आंकड़ों का सवाल..?
15 नवंबर को धरमजयगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन ऐसे समय हो रहा है, जब बिरहोर समुदाय की वास्तविक जनसंख्या को लेकर सरकारी दस्तावेजों में अंतर सामने आया है। यह स्थिति आयोजन की प्रासंगिकता के बीच एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है। कि जनजातीय समाज का गौरव केवल सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, अभिनंदन और मंचीय भाषणों से परिभाषित नहीं होता। उसका वास्तविक सम्मान तब सुनिश्चित होता है, जब समाज के अंतिम व्यक्ति की पहचान, उसकी जनसंख्या, उसके अधिकार और सरकारी योजनाओं में उसकी भागीदारी का सही लेखा-जोखा उपलब्ध हो।बिरहोर जैसे विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय के लिए सटीक जनसंख्या का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि सरकारी योजनाओं के नियोजन, लाभार्थियों की पहचान और विकास संबंधी प्राथमिकताओं में ऐसे आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में सरकारी रिकॉर्ड में परस्पर विरोधी संख्याएं सामने आना निश्चित रूप से गंभीरता से जांचे जाने योग्य विषय है।
प्रशासन और आदिम जाति कल्याण विभाग से सीधे सवाल..?
इस पूरे मामले में जिला प्रशासन एवं आदिम जाति कल्याण विभाग को निम्न बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए—1. विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2190 के जवाब में 733 की जनसंख्या किस सर्वेक्षण और किस वर्ष के आधार पर बताई गई? 2. RTI के तहत 851 की जनसंख्या किस विभागीय अभिलेख और गणना के आधार पर उपलब्ध कराई गई?3. दोनों सरकारी आंकड़ों में 118 व्यक्तियों का अंतर किन कारणों से है? 4. बरतापाली को सूची में शामिल करने तथा सिंवार और चीखलापानी को लेकर सामने आई विसंगति का वास्तविक आधार क्या है? 5. बिरहोर परिवारों की गणना के लिए गांव-गांव जाकर भौतिक सत्यापन कराया गया था या नहीं?6. क्या दोनों सूचियों का मिलान कर नए सिरे से निष्पक्ष सर्वेक्षण कराया जाएगा?7. यदि गणना में त्रुटि अथवा जानकारी प्रस्तुत करने में लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही किस स्तर पर तय होगी?
अब आंकड़ों का मिलान नहीं, वास्तविकता का सत्यापन जरूरी..
धरमजयगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन निश्चित रूप से जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित करने का अवसर है। लेकिन इसी अवसर पर बिरहोर समुदाय की जनसंख्या से जुड़ी इस विसंगति को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा।
और वहीं जिला प्रशासन और आदिम जाति कल्याण विभाग को चाहिए कि विधानसभा में प्रस्तुत जवाब तथा RTI से प्राप्त दस्तावेजों का तुलनात्मक परीक्षण कराएं। संबंधित गांवों में घर-घर जाकर वास्तविक सर्वेक्षण कराया जाए और परिवारवार सत्यापित आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं। क्योंकि सवाल केवल 733 और 851 के बीच 118 व्यक्तियों के अंतर का नहीं है। सवाल उन परिवारों की पहचान का है, जो संभव है कि सरकारी अभिलेखों में उचित स्थान पाने से वंचित रह गए हों।
बहरहाल जनजातीय गौरव का वास्तविक अर्थ तभी सार्थक होगा, जब बिरहोर समाज की पहचान केवल आयोजनों के मंच तक सीमित न रहकर सरकारी दस्तावेजों में भी पूरी स्पष्टता और सम्मान के साथ दर्ज हो। अब देखना यह है कि प्रशासन इन सवालों का जवाब आंकड़ों के पर्दे में देगा या धरातल पर उतरकर वास्तविकता सामने लाएगा।
