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लैलूंगा/रायगढ़। ग्राम पंचायत बहामा में पंचायत निधि से किए गए कथित संदिग्ध भुगतानों को लेकर दर्ज शिकायत के बाद अब मामला केवल भुगतान की अनियमितताओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि शिकायत के बाद दस्तावेज जुटाए जाने की कवायद ने ही कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ विभाग में शिकायत दर्ज होने के बाद पंचायत के सरपंच, सचिव, संबंधित वेंडरों और न्यूज पेपर से जुड़े लोगों से पुराने भुगतानों के बिल एवं दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। यदि ऐसा है तो सबसे बड़ा सवाल यही है,जिस भुगतान के आधार पर पंचायत की राशि पहले ही खर्च दिखाई जा चुकी थी, उस भुगतान का मूल बिल-वाउचर आखिर भुगतान के समय कहां था? क्या पंचायत में भुगतान पहले हो गया और दस्तावेज बाद में तलाशे जा रहे हैं? क्या अभिलेख पहले से व्यवस्थित थे या शिकायत के बाद उन्हें पूरा करने की कोशिश की जा रही है? और यदि मूल दस्तावेज पंचायत के रिकॉर्ड में मौजूद थे, तो उन्हें अब संबंधित वेंडरों और अन्य पक्षों से दोबारा क्यों जुटाया जा रहा है? ये सवाल महज कागजों के नहीं, बल्कि पंचायत निधि की पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े हैं।
सरपंच के नाम भुगतान,किस अधिकार और किस स्वीकृति से?
उपलब्ध विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 के दौरान पंचायत निधि से सरपंच के नाम पर सीधे किए गए कई भुगतानों का उल्लेख शिकायत में किया गया है। इनमें वाहन किराया, झंडा क्रय, नाश्ता, न्यूजपेपर बिल, ग्रामसभा के नाश्ते एवं बैनर तथा पंचायत कार्य से संबंधित नकद भुगतान जैसी मदें शामिल बताए गए हैं। अब सवाल यह है कि,सरपंच के नाम भुगतान का आधार क्या था? किस सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति थी? क्या भुगतान से संबंधित मूल बिल और वाउचर उसी समय उपलब्ध थे? और नकद भुगतान की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन हुआ था या नहीं? और यदि भुगतान नियमसम्मत है तो उसके समर्थन में मूल अभिलेख, स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया स्वतः जांच के सामने होनी चाहिए। लेकिन यदि दस्तावेज भुगतान के बाद तलाशे जा रहे हैं, तो यह स्थिति अपने आप में जांच का विषय क्यों न बने?
शिकायत के बाद बिल जुटाने की कवायद,सिर्फ संयोग या गंभीर सवाल?
मिली जानकारी अनुसार अब मामले में जांच कार्रवाई से पहले ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा संबंधित व्यक्तियों से बिल की मांग की जा रही है। यही से महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से जन्म लेता है। यदि भुगतान वर्षों पहले हो चुके थे और उनके आधार पर पंचायत की निधि खर्च दिखाई गई, तो शिकायत सामने आने के बाद पुराने बिलों की तलाश क्यों शुरू हुई? क्या पंचायत अभिलेखों में पहले से मूल बिल सुरक्षित थे? यदि थे, तो उन्हें फिर से वेंडरों से मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और यदि नहीं थे, तो बिना मूल दस्तावेजों के भुगतान की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई? शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है, कि शिकायत के बाद दस्तावेज जुटाने की यह प्रक्रिया कहीं पूर्व में हुए भुगतानों से जुड़ी अभिलेखीय कमियों को बाद में पूरा करने की कवायद तो नहीं है।
हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि केवल शिकायत के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बाद में फर्जी अथवा कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए। इस आशंका की पुष्टि या खंडन केवल निष्पक्ष जांच और मूल अभिलेखों के सत्यापन से ही संभव है।
जांच में सिर्फ नया बिल नहीं, भुगतान का पूरा इतिहास खंगालना होगा
ऐसे मामले में यदि जांच वास्तव में निष्पक्ष है तो केवल शिकायत के बाद प्रस्तुत किए गए बिल-वाउचर देखकर मामला समाप्त नहीं किया जा सकता। जांच का असली पैमाना होना चाहिए,बिल की तारीख क्या है? भुगतान की तारीख क्या है? वाउचर क्रमांक क्या है? स्वीकृति आदेश कब जारी हुआ? कैशबुक में प्रविष्टि कब हुई? बैंक अथवा नकद भुगतान का स्रोत क्या था? ई-ग्रामस्वराज में भुगतान कब दर्ज हुआ? जिस सामग्री या सेवा के नाम पर भुगतान हुआ, वह वास्तव में उपलब्ध हुई या नहीं? और सबसे महत्वपूर्ण,क्या ये सभी दस्तावेज भुगतान के समय अस्तित्व में थे या शिकायत के बाद प्रस्तुत किए गए?
दस्तावेज बोलेंगे या बयानों से कहानी बदलेगी?
अब जांच का एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है,बयान और अभिलेख। यदि सरपंच, सचिव अथवा संबंधित पक्षों के बयान कुछ और कहते हैं और पंचायत के मूल दस्तावेज कुछ और कहानी बयां करते हैं, तो जांच में किसे आधार बनाया जाएगा? क्योंकि सरकारी धन के मामले में बयान से अधिक महत्वपूर्ण वह अभिलेख है, जो भुगतान की वास्तविक प्रक्रिया को प्रमाणित करता है। बिल कुछ और कहे, कैशबुक कुछ और बताए और ई-ग्रामस्वराज की प्रविष्टि कुछ और कहानी सुनाए—तो फिर इन तीनों के बीच का अंतर ही जांच का सबसे महत्वपूर्ण सुराग बन सकता है।
अब निगाहें जांच टीम पर
बहामा पंचायत में उठे सवालों का जवाब अब केवल पंचायत के बयानों से नहीं, बल्कि मूल अभिलेखों की पड़ताल से सामने आना चाहिए। जांच टीम को यह देखना होगा कि शिकायत के बाद जुटाए गए दस्तावेजों की तारीख क्या है, उनका स्रोत क्या है और वे भुगतान के समय उपलब्ध रिकॉर्ड से मेल खाते हैं या नहीं। साथ ही सरपंच, सचिव, संबंधित वेंडर और अन्य पक्षों का पक्ष दर्ज कर बैंक स्टेटमेंट, कैशबुक, लेजर, वाउचर रजिस्टर, स्वीकृति आदेश और ई-ग्रामस्वराज की प्रविष्टियों का आपसी मिलान किया जाना आवश्यक है। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि शिकायत के बाद बिल मिल गए या नहीं। असली सवाल यह है कि, भुगतान के समय बिल थे या नहीं? भुगतान नियमों के अनुसार हुआ या नहीं?
पंचायत की राशि वास्तव में उसी कार्य पर खर्च हुई या नहीं?
और यदि सब कुछ नियमानुसार था, तो शिकायत के बाद दस्तावेज जुटाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी?
फिलहाल बहामा पंचायत में उठे सवालों का अंतिम उत्तर जांच के निष्कर्ष से ही सामने आएगा। लेकिन इतना तय है कि मामला अब केवल कुछ बिलों और भुगतानों का नहीं रहा—यह सवाल पंचायत के अभिलेखों की विश्वसनीयता, वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही का बन चुका है। अब देखना यह है कि जांच की कलम मूल अभिलेखों तक पहुंचती है या बाद में जुटाए गए कागजों पर ही ठहर जाती है।
