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एक ओर लाखों की निर्माण सामग्री सप्लाई, दूसरी ओर परिवार के सदस्यों के नाम मजदूरी भुगतान का आरोप, फर्जी आवास और मस्टर रोल की शिकायतों के बीच पंचायत के कार्यों पर गहराता संदेह..
लैलूंगा@naiaawaz। जनपद पंचायत लैलूंगा के ग्राम पंचायत पोतरा में प्रधानमंत्री आवास योजना से शुरू हुआ कथित अनियमितताओं का मामला अब पंचायत के निर्माण कार्यों और मजदूरी भुगतान तक पहुंचता नजर आ रहा है। फर्जी आवास, संदिग्ध मस्टर रोल और ऑनलाइन रिकॉर्ड में धरातल पर निर्माण के बिना ही आवास पूर्ण दर्शाए जाने के आरोपों के बीच अब एक जीएसटी पंजीकृत वेंडर गजानंद शाह को किए गए भुगतान और उनके परिवार के सदस्यों के नाम मजदूरी भुगतान का मामला भी चर्चा के केंद्र में है।
बता दें,मिली जानकारी के अनुसार, लैलूंगा के बाजारपारा निवासी वेंडर गजानंद शाह द्वारा ग्राम पंचायत पोतरा में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए निर्माण सामग्री की आपूर्ति की गई। इसके एवज में पंचायत द्वारा उन्हें लाखों रुपये का भुगतान किए जाने की बात सामने आई है। लेकिन इस पूरे लेन-देन में एक और सवाल तब खड़ा हो रहा है, जब आरोप है कि वेंडर गजानंद शाह के परिवार के चार सदस्यों के नाम पर भी पंचायत के निर्माण कार्यों में मजदूरी भुगतान दर्ज किया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वेंडर के परिवार के सदस्य वास्तव में लैलूंगा से पोतरा पहुंचकर निर्माण कार्यों में मजदूरी करते थे? यदि हां, तो उनके कार्यस्थल पर उपस्थिति, कार्य की अवधि और मजदूरी भुगतान से संबंधित अभिलेख क्या इसकी पुष्टि करते हैं? वहीं यदि सामग्री आपूर्ति करने वाले वेंडर के परिजनों को भी मजदूरी भुगतान हुआ है, तो इसके पीछे की वास्तविक परिस्थितियां क्या हैं? इन सवालों का जवाब पंचायत के मस्टर रोल, मजदूरी भुगतान अभिलेख और निर्माण कार्यों के भौतिक सत्यापन से ही स्पष्ट हो सकेगा।
मजदूरों की कमी थी या मस्टर रोल में दर्ज हुईं संदिग्ध प्रविष्टियां?
ग्राम पंचायत पोतरा में स्थानीय स्तर पर मजदूरों की उपलब्धता के बावजूद दूसरे स्थान के लोगों के नाम पर मजदूरी भुगतान दर्ज होने के आरोपों ने पंचायत की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वास्तव में संबंधित लोगों ने निर्माण कार्यों में श्रम किया था, अथवा कागजों में ही मजदूरी का हिसाब तैयार किया गया? क्या भुगतान से पहले जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों ने मस्टर रोल तथा कार्यस्थल का सत्यापन किया था? इन बिंदुओं पर निष्पक्ष जांच आवश्यक प्रतीत होती है।
गौरतलब है कि पोतरा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कथित फर्जीवाड़े की शिकायत पहले ही उच्च स्तर पर की जा चुकी है। आरोप है कि एक ही आवास को दो हितग्राहियों युसरसिंह सिदार और रोमाचन प्रधान के नाम पूर्ण दर्शाया गया, जबकि धरातल पर आवास निर्माण की वास्तविक स्थिति संदिग्ध बताई जा रही है। इतना ही नहीं, फर्जी हाजिरी और मस्टर रोल के माध्यम से ऑनलाइन अभिलेखों में कार्य पूर्ण दर्शाए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। इस मामले में पंचायत से लेकर जनपद स्तर तक हुए भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। फिलहाल शिकायत के आधार पर जांच एवं कार्रवाई की प्रक्रिया जारी बताई जा रही है। इसी बीच ग्रामीणों ने पंचायत के अन्य विकास कार्यों में भी कथित अनियमितताओं की परतें खोलनी शुरू कर दी हैं। इन मामलों को लेकर जनपद पंचायत लैलूंगा में पूर्व में भी शिकायतें किए जाने की बात सामने आई है।
बहरहाल, पोतरा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना की शिकायत के बाद अब निर्माण सामग्री की आपूर्ति से लेकर मजदूरी भुगतान तक कई सवाल एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। और यदि अनियमितता प्रमाणित होती है, तो जिम्मेदारों पर नियमानुसार कार्रवाई हो, ग्रामीणों में हलचल मची हुई है।
