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धरमजयगढ़@naiaawaz। छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग के पटवारियों की चार सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल अब लंबी खिंचती जा रही है। बता दें, 13 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ हुआ यह आंदोलन 23वें दिन भी जारी है। प्रदेशव्यापी हड़ताल के चलते राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, जिसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। जमीन संबंधी प्रकरणों, राजस्व अभिलेखों और अन्य जरूरी प्रशासनिक कार्यों के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इसी कड़ी में विकासखंड धरमजयगढ़ के पटवारी संघ भी आंदोलन पर डटे हुए हैं। शासन द्वारा नियमों और कार्यप्रणाली में अचानक किए जा रहे बदलावों तथा डिजिटल फसल सर्वे के लिए पीवी ऐप की तकनीकी खामियों को लेकर पटवारियों में गहरी नाराजगी है। आज बुधवार को आंदोलनरत पटवारी काले वस्त्र धारण कर विरोध प्रदर्शन करते और शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। काले कपड़ों के माध्यम से उन्होंने अपनी नाराजगी और विरोध का संदेश शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया। वहीं पटवारी संघ की प्रमुख चार मांगों में वेतन विसंगति दूर करना, पदोन्नति से जुड़ी समस्याओं का निराकरण, डिजिटल फसल सर्वे (पीवी ऐप) की तकनीकी समस्याओं का समाधान तथा आंदोलन के दौरान की गई दमनात्मक कार्रवाई और स्थानांतरण आदेशों को वापस लेना शामिल है। पटवारियों का कहना है कि तकनीकी खामियों और व्यावहारिक कठिनाइयों के बीच उन पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां थोपी जा रही हैं, जबकि उनकी मूल समस्याओं के समाधान को लेकर शासन की ओर से अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है।
इस संबंध में राजस्व पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष बालमुकुंद सारथी ने कहा कि पटवारी वह कड़ी हैं, जो प्रतिदिन आम जनता की राजस्व संबंधी समस्याओं के निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विडंबना यह है कि जनता की समस्याओं का समाधान करने वाले पटवारी स्वयं अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन करने विवश हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है, जिसके कारण आंदोलन लगातार जारी है। वहीं, राजस्व पटवारी संघ के जिला उपाध्यक्ष राजकुमार राठिया ने बताया कि पटवारी प्रशासन की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस और निलंबन आदेशों के विरोध में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नोटिस के माध्यम से पटवारियों को 48 घंटे के भीतर कार्य पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं तथा ऐसा नहीं करने पर आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
वहीं संघ का कहना है कि प्रशासनिक दबाव और कार्रवाई से आंदोलन को कमजोर नहीं किया जा सकता। और मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान नोटिस और निलंबन की कार्रवाई के बीच पटवारियों के तेवर फिलहाल नरम पड़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आंदोलनरत कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि केवल नोटिस जारी करने अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी देने से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जब तक चार सूत्रीय मांगों पर शासन की ओर से ठोस और संतोषजनक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। ऐसे में पटवारियों की हड़ताल के चलते राजस्व व्यवस्था पर पड़ रहे असर और शासन की अगली पहल पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
