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प्रसव के बाद महिला की मौत ने निजी चिकित्सा व्यवस्था की खोली पोल; BHMS चिकित्सक के क्लीनिक में पंजीयन सहित कई खामियां मिलने का दावा, वर्षों से चल रहे संचालन और विभागीय निगरानी पर उठे तीखे सवाल
धरमजयगढ़@naiaawaz। धरमजयगढ़ में प्रसव के बाद एक महिला की दर्दनाक मौत ने निजी चिकित्सा संस्थानों की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने सिविल लाइन स्थित डॉ. रचना नंदे के क्लीनिक का निरीक्षण किया और पंजीयन नहीं होने सहित अन्य खामियां पाए जाने के बाद क्लीनिक को सील कर दिया। लेकिन इस कार्रवाई ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर जिस क्लीनिक में कथित तौर पर वर्षों से चिकित्सा सेवाएं संचालित हो रही थीं, उसकी वैधानिक स्थिति की जांच करने के लिए विभाग को एक महिला की मौत का इंतजार क्यों करना पड़ा?
रेफर से निजी क्लीनिक और फिर अस्पतालों के चक्कर, अंततः महिला की मौत…
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मिरिगुड़ा निवासी रमशीला चौहान की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें धरमजयगढ़ सिविल अस्पताल से रायगढ़ रेफर किया गया था। परिजनों के मुताबिक, इसके बाद महिला को एक निजी क्लीनिक ले जाया गया, जहां प्रसव कराया गया। अगले दिन महिला की तबीयत फिर बिगड़ने लगी। आनन-फानन में उसे कोरबा ले जाया गया, लेकिन वहां भी हालत में सुधार नहीं हुआ। अंततः परिजन महिला को रायगढ़ लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटनाक्रम ने उपचार की पूरी प्रक्रिया और समय पर उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
अस्पताल से महज 100 मीटर दूर क्लीनिक, वर्षों के संचालन पर सवाल…
बताया जा रहा है कि संबंधित क्लीनिक धरमजयगढ़ सिविल अस्पताल से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। आरोप हैं कि यहां लंबे समय से सामान्य उपचार के साथ प्रसव कराने और ब्लड चढ़ाने जैसी गंभीर चिकित्सा सेवाएं भी दी जा रही थीं। क्लीनिक को लेकर पूर्व में भी शिकायतें सामने आने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल केवल पंजीयन का नहीं, बल्कि उन तमाम चिकित्सा गतिविधियों का है, जिनके संचालन के लिए निर्धारित वैधानिक अनुमति और मानकों का पालन अनिवार्य है। यदि क्लीनिक का पंजीयन नहीं था, तो वहां प्रसव जैसी संवेदनशील चिकित्सा प्रक्रिया किस आधार पर संचालित हो रही थी? क्या संबंधित विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने आंखें मूंद रखी थीं?
महिला की मौत के बाद जागा विभाग, संयुक्त टीम ने क्लीनिक किया सील..
महिला की मौत के बाद परिजनों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। जिला चिकित्सालय रायगढ़ और बीएमओ धरमजयगढ़ की संयुक्त टीम ने क्लीनिक का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पंजीयन नहीं होने सहित अन्य खामियां सामने आने की बात कही गई, जिसके बाद क्लीनिक को सील कर दिया गया।
इस संबंध में बीएमओ डॉ. गजेंद्र राठिया ने बताया कि रायगढ़ से आई टीम ने क्लीनिक की जांच की है। पूर्व में भी क्लीनिक को लेकर शिकायत मिलने की जानकारी सामने आई थी। पंजीयन नहीं होने और अन्य खामियों के आधार पर सील करने की कार्रवाई की गई है। मामले में आगे की कार्रवाई जिला स्तर पर की जा रही है।
सवालों के घेरे में विभागीय निगरानी, शिकायतें थीं तो कार्रवाई क्यों नहीं?
इस पूरे प्रकरण में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। यदि संबंधित क्लीनिक के संचालन को लेकर पहले से शिकायतें मिल रही थीं, तो उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई? क्या कभी निरीक्षण हुआ? क्या क्लीनिक की पंजीयन संबंधी स्थिति की जांच की गई? यदि नहीं, तो इसके लिए जवाबदेह कौन है?
सिविल अस्पताल के इतने नजदीक कथित तौर पर बिना पंजीयन क्लीनिक का संचालन होना विभागीय निगरानी व्यवस्था की गंभीर कमजोरी की ओर इशारा करता है। सवाल यह भी है कि क्या जिले में अन्य निजी क्लीनिकों की भी इसी तरह जांच की जा रही है, या फिर कार्रवाई केवल किसी बड़ी घटना के बाद ही होती है?
सिर्फ क्लीनिक सील करना काफी नहीं, मौत की जवाबदेही भी तय हो..
फिलहाल क्लीनिक सील कर दिया गया है, लेकिन इस कार्रवाई से महिला की मौत से जुड़े सवालों का जवाब नहीं मिलता। महिला की मौत का वास्तविक चिकित्सकीय कारण क्या था? प्रसव के दौरान और उसके बाद किस स्तर का उपचार दिया गया? क्या निर्धारित चिकित्सा मानकों और रेफरल प्रक्रिया का पालन किया गया था? क्या उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही हुई? इन सभी बिंदुओं की निष्पक्ष एवं विशेषज्ञ चिकित्सकीय जांच जरूरी है। साथ ही क्लीनिक के पूर्व संचालन, कथित शिकायतों और विभागीय स्तर पर हुई कार्रवाई अथवा निष्क्रियता की भी पड़ताल होनी चाहिए।
अब जरूरत केवल सीलिंग की नहीं, जवाबदेही की है। एक महिला की मौत के बाद क्लीनिक पर ताला लग जाना प्रशासनिक कार्रवाई जरूर है, लेकिन असली न्याय तभी होगा, जब मौत के कारणों का निष्पक्ष खुलासा हो, जिम्मेदारों की पहचान हो और यदि किसी स्तर पर लापरवाही प्रमाणित होती है तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। आखिर आम लोगों की जिंदगी से जुड़े चिकित्सा संस्थानों की निगरानी किसी हादसे की मोहताज क्यों होनी चाहिए?
