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रायगढ़। प्रशासनिक पारदर्शिता, राजस्व की शुचिता और शासकीय योजनाओं की विश्वसनीयता महज सरकारी अभिलेखों में दर्ज शब्द नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की बुनियाद हैं जिस पर आम नागरिक का विश्वास टिका होता है। लेकिन जब किसी शिकायत की जांच ही औपचारिकताओं की चौखट तक सिमट जाए और गंभीर सवालों का उत्तर तलाशने के बजाय कागजी खानापूर्ति को ही निष्कर्ष मान लिया जाए, तब व्यवस्था की नीयत और निष्ठा दोनों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। ऐसा ही एक मामला रायगढ़ वृत्त-दो के अंतर्गत सामने आया है।
बता दें, मेसर्स देवगंगा बोरवेल्स एण्ड कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध पंजीयन, व्यवसायिक कोड (HSN/SAC) तथा शासकीय बिलिंग में कथित अनियमितताओं को लेकर उच्चस्तरीय स्तर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में मूल रूप से यह सवाल उठाया गया था कि जिस व्यवसाय के लिए आवश्यक पंजीयन एवं संबंधित सेवा कोड की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, उसके नाम पर पूर्व अवधि में शासकीय पंचायतों को बिल किस आधार पर जारी किए गए।
और वहीं प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, संबंधित फर्म पूर्व में स्टेशनरी व्यवसाय के नाम से पंजीकृत थी, जिसे बाद की अवधि में बोरवेल खनन संबंधी व्यवसाय में परिवर्तित किया गया। आरोप है कि आवश्यक व्यवसायिक सेवा कोड दर्ज किए जाने से पहले ही कई शासकीय पंचायतों के नाम पर लाखों रुपये के बिल जारी कर दिए गए। शिकायतकर्ता द्वारा इसी बिंदु को लेकर आपत्ति दर्ज कराए जाने के बाद मामले की जांच की गई।
हालांकि, जांच प्रतिवेदन की कार्यप्रणाली पर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रतिवेदन में व्यवसायी द्वारा कथित रूप से अज्ञानतावश हुई त्रुटि तथा बाद की अवधि में जमा किए गए रिटर्न और कर भुगतान को प्रमुख आधार बनाया गया है। इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि कर राशि का भुगतान हो जाने से शासन को राजस्व की क्षति नहीं हुई और प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया।
लेकिन असली सवाल यहीं से जन्म लेता है—यदि किसी अवधि में आवश्यक पंजीयन संशोधन अथवा संबंधित व्यवसायिक कोड दर्ज नहीं था, तो उससे पूर्व की तिथियों में उसी व्यवसाय से संबंधित शासकीय बिल जारी करने की वैधानिकता की जांच किस स्तर तक की गई? क्या बाद में कर जमा कर देना पूर्व में की गई प्रक्रियात्मक विसंगति को स्वतः वैध बना देता है?
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए अपेक्षा थी कि जांच केवल दस्तावेजों और मौखिक बयानों के सतही मिलान तक सीमित न रहकर बिल जारी होने की वास्तविक तिथियों, उस समय फर्म के पंजीयन की स्थिति, संबंधित HSN/SAC कोड, पंचायतों द्वारा किए गए भुगतान तथा बाद में किए गए संशोधनों के बीच स्पष्ट तारतम्य स्थापित करती। मगर प्रतिवेदन में इन बिंदुओं पर अपेक्षित गहराई से पड़ताल हुई या नहीं, यह स्वयं एक बड़ा प्रश्न बनकर सामने खड़ा है।
राजस्व की क्षति न होना और प्रक्रिया का विधिसम्मत होना दोनों अलग-अलग प्रश्न हैं। यदि किसी प्रक्रिया में निर्धारित वैधानिक औपचारिकताओं का पालन नहीं हुआ था, तो केवल बाद में कर भुगतान कर दिए जाने के आधार पर उस पूरी प्रक्रिया को निर्विवाद मान लेना प्रशासनिक जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर सकता है।
अब सवाल यह भी है कि क्या विभागीय जांच का उद्देश्य केवल शिकायत का निस्तारण करना था या शिकायत में उठाए गए प्रत्येक वैधानिक प्रश्न का तथ्यात्मक और स्पष्ट उत्तर तलाशना? यदि जांच के मूल बिंदु ही अनुत्तरित रह जाएं और बाद की कार्रवाई को आधार बनाकर पूर्व की प्रक्रिया पर पर्दा डाल दिया जाए, तो फिर शिकायत निवारण तंत्र की विश्वसनीयता पर भरोसा कैसे कायम रहेगा?
यह प्रकरण केवल एक फर्म अथवा एक शिकायत तक सीमित नहीं है। यह उस व्यापक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है, जहां कागज पूरे होते ही जांच पूरी मान ली जाती है और सवालों के जवाब तलाशने के बजाय फाइल को बंद करना ही समाधान समझ लिया जाता है। अब देखना होगा कि संबंधित उच्चाधिकारी इस प्रकरण में जांच प्रतिवेदन की पुनर्समीक्षा करते हैं या फिर शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए ये सवाल भी सरकारी फाइलों की धूल में दबकर रह जाते हैं।
