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रायगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में बरती जा रही लापरवाही अब अधिकारियों के लिए भारी पड़ती दिखाई दे रही है। जिला पंचायत रायगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिजीत पठारे ने लैलूंगा क्षेत्र के औचक निरीक्षण के दौरान आवास निर्माण की धीमी और संदिग्ध प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए दो पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है।
दरअसल, मुकडेगा में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर के पश्चात सीईओ ने पंचायतों का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत वैस्कीमुड़ा और चिराईखार में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों की स्थिति देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। कागजों में प्रगति दिखाई जा रही थी, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग नजर आई। वहीं कार्यालय जिला पंचायत रायगढ़ द्वारा जारी नोटिस में ग्राम पंचायत वैस्कीमुड़ा के सचिव अशोक कुमार पटेल तथा ग्राम पंचायत चिराईखार के सचिव श्यामलाल सिदार को कठोर शब्दों में जवाब देने को कहा गया है। जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्राम पंचायत वैस्कीमुड़ा में कुल 131 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 128 हितग्राहियों को पहली किश्त की राशि भी जारी कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य की स्थिति बेहद चिंताजनक पाई गई।निरीक्षण के दौरान सामने आया कि 131 स्वीकृत आवासों में से मात्र 2 आवास ही पूर्ण हो पाए हैं, जबकि 38 आवास केवल प्लिंथ लेवल तक पहुंचे हैं। हैरानी की बात यह रही कि 82 आवासों का निर्माण अभी तक शुरू ही नहीं हुआ।
यानी अधिकांश हितग्राहियों को राशि मिलने के बावजूद योजना जमीन पर उतरती ही नजर नहीं आई।मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। जिला पंचायत द्वारा जारी पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि निरीक्षण के दौरान संबंधित सचिवों ने उच्च अधिकारियों के साथ अनुचित व्यवहार किया और अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती। इस आधार पर उन्हें पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 (1) (एक), (दो) और (तीन) के तहत प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है। प्रशासन ने दोनों सचिवों को तीन दिवस के भीतर सप्रमाण लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सीईओ की इस सख्त कार्रवाई के बाद लैलूंगा क्षेत्र के पंचायत तंत्र में खलबली मच गई है। सूत्रों की मानें तो प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी प्रगति को लेकर अब अन्य पंचायतों की भी जांच की तैयारी की जा रही है।अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब हितग्राहियों को राशि जारी हो चुकी थी, तो आवास निर्माण आखिर क्यों नहीं हुआ? क्या इसकी जिम्मेदारी केवल सचिवों तक सीमित है या फिर व्यवस्था की किसी और कड़ी में भी गंभीर गड़बड़ी छिपी हुई है? आने वाले दिनों में जांच के दायरे और बढ़ने की संभावना से इन सवालों के जवाब सामने आने की उम्मीद है।
