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Reading: छात्रों ने अव्यवस्थाओं पर आवाज उठाई तो अधीक्षक संघ ने उठाए ‘अनधिकृत निरीक्षण’ पर सवाल! आखिर डर किस बात का?
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छात्रों ने अव्यवस्थाओं पर आवाज उठाई तो अधीक्षक संघ ने उठाए ‘अनधिकृत निरीक्षण’ पर सवाल! आखिर डर किस बात का?

Nai Aawaz
Last updated: August 12, 2026 9:45 am
Nai Aawaz
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10 Min Read
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लैलूंगा एकलव्य आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों के विरोध के बाद अधीक्षक संघ का आवेदन चर्चा में—क्या व्यवस्था दुरुस्त है तो निरीक्षण से इतनी बेचैनी क्यों?

धरमजयगढ़। आदिवासी अंचल के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित आवास और बेहतर भविष्य देने के उद्देश्य से संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों की व्यवस्था को लेकर एक ओर जहां विद्यार्थियों की शिकायतें और विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय अधीक्षक संघ द्वारा जिला प्रशासन को दिया गया एक आवेदन अब कई असहज सवालों को जन्म दे रहा है।

Contents
लैलूंगा एकलव्य आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों के विरोध के बाद अधीक्षक संघ का आवेदन चर्चा में—क्या व्यवस्था दुरुस्त है तो निरीक्षण से इतनी बेचैनी क्यों?छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया, प्राचार्य को हटाने की मांग उठाई उस आवाज का क्या?‘निरीक्षण’ से भय या कथित वसूली से चिंता? दोनों को अलग करना होगा..आदिवासी बच्चों की आवाज बनाम व्यवस्था की प्रतिष्ठा,पहले किसे बचाया जाए?क्या ‘पोल खुलने से पहले’ कवच तैयार किया जा रहा है?छात्रों की आवाज दबेगी तो सवाल और गहरे होंगेअब प्रशासन को तय करना होगा,जांच छात्रों की होगी या व्यवस्था की भी?दोनों मामलों की जांच होनी चाहिए…!और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आदिवासी बच्चों द्वारा उठाई गई आवाज को पूरी ईमानदारी से सुना जाएगा?

बता दें, संघ ने कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला जनसंपर्क अधिकारी को दिए आवेदन में कथित रूप से धरमजयगढ़़ और खरसिया के छात्रावास, आवासीय विद्यालय में कुछ लोगों द्वारा स्वयं को पत्रकार अथवा मीडिया प्रतिनिधि बताकर छात्रावासों में पहुंचने, निरीक्षण के नाम पर अधीक्षकों पर दबाव बनाने तथा कथित रूप से धनराशि मांगने जैसी शिकायतों का उल्लेख किया है। संघ ने ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की मांग की है।

लेकिन आवेदन में लगाए गए आरोप यदि सत्य हैं तो निश्चित रूप से उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन इसी आवेदन ने एक दूसरा और उससे भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है—यदि छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों की व्यवस्थाएं पूरी तरह पारदर्शी, व्यवस्थित और नियमानुकूल संचालित हो रही हैं, तो फिर स्वतंत्र निरीक्षण, सवाल और मीडिया की मौजूदगी को लेकर इतनी चिंता क्यों? क्या व्यवस्था इतनी मजबूत है कि हर सवाल का जवाब दस्तावेजों और वास्तविक व्यवस्थाओं से दिया जा सके?
या फिर सवाल पूछने वाले ही असुविधाजनक लगने लगे हैं?

छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया, प्राचार्य को हटाने की मांग उठाई उस आवाज का क्या?

बीते दिनों धरमजयगढ़ क्षेत्र में संचालित लैलूंगा संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्र-छात्राओं द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं और प्रबंधन की कार्यप्रणाली को लेकर विरोध दर्ज कराया गया था। विद्यार्थियों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर अपनी समस्याएं सामने रखीं और प्राचार्य को हटाने की मांग तक उठाई।

और वहीं आगे विद्यार्थियों ने प्राचार्य की कथित अनुपस्थिति, विद्यालय की व्यवस्थाओं, भोजन की गुणवत्ता और आवश्यक सुविधाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। भोजन में कथित रूप से कीड़े अथवा कांच के टुकड़े मिलने जैसे आरोप भी विद्यार्थियों की ओर से सामने आए थे। और छात्रों द्वारा लगाए इन आरोपों को प्राचार्य ने भी स्वीकार किया है। ये आरोप सही हैं या गलत—इसका अंतिम निर्धारण निष्पक्ष जांच से ही हो सकता है।

लेकिन सवाल यह है कि जब बच्चे स्वयं अपनी पीड़ा लेकर सामने आए, तब उनकी आवाज को कितनी गंभीरता से सुना गया? क्या उनके आरोपों की स्वतंत्र जांच हुई? क्या भोजन के नमूनों की जांच कराई गई? क्या प्राचार्य की उपस्थिति का रिकॉर्ड खंगाला गया? क्या विद्यार्थियों से बंद कमरे में स्वतंत्र रूप से बातचीत कर वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास हुआ? क्या छात्रावास की मूलभूत सुविधाओं का भौतिक सत्यापन कराया गया? यदि इन सवालों के जवाब हां हैं, तो उन्हें सार्वजनिक करने में संकोच कैसा? और यदि जवाब नहीं है, तो फिर छात्रों की शिकायतों से पहले मीडिया की मौजूदगी पर सवाल क्यों?

‘निरीक्षण’ से भय या कथित वसूली से चिंता? दोनों को अलग करना होगा..

वहीं अधीक्षक संघ के आवेदन में कथित धनराशि की मांग और मीडिया के नाम पर दबाव बनाए जाने की बात कही गई है। यह गंभीर आरोप है। लेकिन पत्रकारिता और कथित वसूली को एक ही तराजू पर तौलना भी उतना ही गंभीर विषय है। यदि कोई व्यक्ति पत्रकारिता की आड़ में अवैध वसूली करता है तो उसकी पहचान, गतिविधि और शिकायत की जांच होनी चाहिए। दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन क्या किसी कथित वसूली की घटना को आधार बनाकर हर सवाल पूछने वाले, हर निरीक्षण करने वाले और हर पत्रकार को संदेह की नजर से देखना उचित होगा?

क्या छात्रावासों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए मीडिया के प्रश्नों को भी ‘अनधिकृत हस्तक्षेप’ मान लिया जाए? लोकतंत्र में व्यवस्था की आलोचना से व्यवस्था कमजोर नहीं होती। बल्कि वह व्यवस्था कमजोर होती है, जिसे सवाल सुनना पसंद नहीं होता।

आदिवासी बच्चों की आवाज बनाम व्यवस्था की प्रतिष्ठा,पहले किसे बचाया जाए?

वहीं एकलव्य आवासीय विद्यालय केवल कोई सामान्य शासकीय भवन नहीं है। यह उन आदिवासी और दूरस्थ अंचलों के बच्चों के भविष्य से जुड़ी संस्था है, जिनके माता-पिता अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा की उम्मीद में इन विद्यालयों के भरोसे भेजते हैं। ऐसे में सबसे पहला दायित्व किसका है? विद्यालय की प्रतिष्ठा बचाने का? अधीक्षकों की सुविधा बचाने का?अधिकारियों की छवि बचाने का? या फिर उन बच्चों के अधिकार, शिक्षा, भोजन, सुरक्षा और भविष्य को सुरक्षित रखने का? यदि किसी छात्रावास में सब कुछ नियमों के अनुरूप है तो निरीक्षण स्वागत योग्य होना चाहिए। यदि कहीं कमी है तो उसे सुधारना व्यवस्था की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
और यदि कोई व्यक्ति निरीक्षण के नाम पर अवैध वसूली करता है तो उसके खिलाफ कानून अपना काम करे।

लेकिन सवाल पूछने की प्रक्रिया को ही संदिग्ध बना देना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

क्या ‘पोल खुलने से पहले’ कवच तैयार किया जा रहा है?

वहीं अधीक्षक संघ का आवेदन ऐसे समय सामने आया है, जब आवासीय विद्यालयों की व्यवस्थाओं को लेकर विद्यार्थियों की आवाज सार्वजनिक रूप से सामने आ चुकी है। यही समय इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक संवेदनशील बना देता है। क्या यह महज संयोग है? क्या यह केवल अधीक्षकों को कथित अवैध दबाव से बचाने की एक सामान्य प्रशासनिक मांग है? या फिर यह उन सवालों से बचाव की पूर्व तैयारी है, जो आने वाले दिनों में छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों की वास्तविक व्यवस्थाओं को लेकर उठ सकते हैं? क्या व्यवस्था की जांच से पहले ही ‘अनधिकृत निरीक्षण’ का मुद्दा खड़ा कर एक सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है?

बहरहाल इन सवालों का उत्तर अधीक्षक संघ ही बेहतर दे सकता है। क्योंकि यदि व्यवस्था साफ है, तो जांच से डर कैसा? यदि रिकॉर्ड दुरुस्त हैं, तो पड़ताल से परेशानी कैसी?
यदि भोजन गुणवत्तापूर्ण है, तो नमूना जांच में संकोच कैसा? यदि प्राचार्य नियमित उपस्थित रहते हैं, तो उपस्थिति पंजिका सार्वजनिक करने में हिचक कैसी?
पारदर्शिता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि व्यवस्था अपने ऊपर उठे सवालों का सामना करने को तैयार रहे।

छात्रों की आवाज दबेगी तो सवाल और गहरे होंगे

लेकिन वहीं सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि कोई पत्रकार छात्रावास में सवाल पूछने पहुंच गया। सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है, जब छात्र अपनी समस्या बताने से डरने लगें। अगर कोई बच्चा भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाता है, तो उसे शिकायतकर्ता के बजाय सुधार की सूचना देने वाला समझा जाना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न करता है, तो उसे अनुशासनहीनता के चश्मे से देखने के बजाय उसकी बात की सत्यता जांची जानी चाहिए।

और यदि कोई पत्रकार किसी शासकीय संस्था की व्यवस्था पर सवाल करता है, तो उसका जवाब दस्तावेज, तथ्य और पारदर्शिता से दिया जाना चाहिए—धमकी, दबाव या भय के वातावरण से नहीं।

अब प्रशासन को तय करना होगा,जांच छात्रों की होगी या व्यवस्था की भी?

वहीं अधीक्षक संघ ने अपने आवेदन में कथित अनधिकृत प्रवेश और धनराशि मांगने की शिकायतों की जांच की मांग की है। यह मांग अपने स्थान पर उचित है, यदि शिकायतों के पीछे वास्तविक तथ्य हैं। लेकिन उसी के साथ प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच किसी भी स्तर पर प्रभावित न हो।

दोनों मामलों की जांच होनी चाहिए…!

कथित रूप से मीडिया के नाम पर दबाव बनाने वालों की भी और छात्रावासों में कथित अव्यवस्थाओं की भी। क्योंकि कानून सबके लिए समान है और जांच का रास्ता किसी एक पक्ष की सुविधा के अनुसार तय नहीं किया जा सकता। आखिर सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि “छात्रावास में कौन निरीक्षण करने पहुंचा?” बड़ा सवाल यह है कि निरीक्षण होने पर सामने आएगा क्या?”

अव्यवस्थाओं का पोल खोलती छात्र, छात्राएं..

और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आदिवासी बच्चों द्वारा उठाई गई आवाज को पूरी ईमानदारी से सुना जाएगा?

अब निगाहें जिला प्रशासन पर हैं। क्योंकि यदि व्यवस्था बेदाग है तो जांच उसका नुकसान नहीं करेगी, बल्कि उसकी विश्वसनीयता और मजबूत करेगी। और अगर कहीं गड़बड़ी है, तो उसे उजागर होना ही चाहिए—क्योंकि किसी संस्था की प्रतिष्ठा बच्चों के अधिकारों से बड़ी नहीं हो सकती।

अव्यवस्थाओं को लेकर भड़के हुए छात्रों का तस्वीर..
YouTube Video VVVkczJNMGQ2RldFcWFEN05Ud3BWVnJnLjM4Rzk4eHN4ZnlZ 🛟धरमजयगढ़ के कोयलर क्षेत्र में गुरुवार सुबह करीब 9 बजे बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

जानकारी के अनुसार, बस धरमजयगढ़ से खरसिया की ओर जा रही थी और उसमें करीब 40 से 50 यात्री सवार थे। दुर्घटना में कई यात्रियों के घायल होने तथा बस चालक के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।

कोयलर क्षेत्र में लगातार हो रहे सड़क हादसों के बीच यह दुर्घटना सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है।

पूरी खबर के लिए वीडियो देखें और जुड़े रहें — नई आवाज (NAIAAWAZ.COM)
🛟 समाचार में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें!!
🛟धरमजयगढ़ के कोयलर क्षेत्र में गुरुवार सुबह करीब 9 बजे बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

जानकारी के अनुसार, बस धरमजयगढ़ से खरसिया की ओर जा रही थी और उसमें करीब 40 से 50 यात्री सवार थे। दुर्घटना में कई यात्रियों के घायल होने तथा बस चालक के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।

कोयलर क्षेत्र में लगातार हो रहे सड़क हादसों के बीच यह दुर्घटना सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है।

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धरमजयगढ़ के कोयलर में भीषण हादसा | बस-ट्रक की जोरदार भिड़ंत, 40-50 यात्री घायल.. @naiaawaznews
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TAGGED:Chhattisgarh State governmentDistrict RaigarhEklavya awasiy VidyalayLailunga Eklavya awasiy VidyalayNai aawazRaipur Chhattisgarhकथित पत्रकारछत्तीसगढ़ प्रदेशछत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय अधीक्षक संघजिला रायगढ़फर्जी पत्रकारलैलूंगा संयुक्त एकलव्य आवासीय विद्यालय धरमजयगढ़़

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