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राज्य सरकार से पहल कर मुख्यमंत्री को अनुशंसा भेजने का आग्रह, भौगोलिक विषमता और प्रशासनिक कठिनाइयों को बनाया प्रमुख आधार….15 नवंबर को नितिन नवीन के समक्ष उठेगा धरमजयगढ़ को जिला बनाने का मुद्दा, अधिवक्ता संघ सौंपेगा ज्ञापन..!
धरमजयगढ़@naiaawaz। धरमजयगढ़ को स्वतंत्र राजस्व जिला घोषित किए जाने की बहुप्रतीक्षित मांग अब संगठित रूप लेने लगी है। क्षेत्रीय विकास, प्रशासनिक सुगमता और जनसामान्य को त्वरित शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तहसील अधिवक्ता संघ धरमजयगढ़ ने इस दिशा में पहल करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नाम मांग पत्र प्रस्तुत किया है। संघ की मंशा है कि आगामी 15 नवंबर को उनके धरमजयगढ़ आगमन के दौरान इस मांग पत्र को उनके समक्ष रखकर जिला गठन के विषय को राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में लाया जाए।
बता दें, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजा सिंह के नेतृत्व में तैयार मांग पत्र में धरमजयगढ़ की भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक आवश्यकताओं, जनसंख्या के स्वरूप तथा क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए इसे स्वतंत्र राजस्व जिला बनाए जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। पत्र में कहा गया है कि धरमजयगढ़ आदिवासी बाहुल्य एवं विस्तृत वनांचल क्षेत्र है। यहां के नागरिकों को जिला मुख्यालय रायगढ़ तक पहुंचने के लिए लगभग 74 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। परिणामस्वरूप राजस्व, पुलिस, न्यायिक एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में आमजन को अनावश्यक समय, धन और श्रम व्यय करना पड़ता है।मांग पत्र में विशेष रूप से आदिवासी परिवारों, किसानों, महिलाओं, ग्रामीणों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की व्यावहारिक कठिनाइयों को रेखांकित किया गया है। संघ का तर्क है कि जिला मुख्यालय की दूरी और परिवहन संबंधी सीमाओं के कारण अनेक नागरिकों को अपने आवश्यक शासकीय कार्यों के लिए बार-बार रायगढ़ जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में धरमजयगढ़ को जिला घोषित किया जाना केवल प्रशासनिक पुनर्गठन का विषय नहीं, बल्कि जनसुविधा, सुशासन और न्याय तक सहज पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।अधिवक्ता संघ ने अपने प्रतिवेदन में यह भी प्रतिपादित किया है कि स्वतंत्र जिला अस्तित्व में आने से क्षेत्र में प्रशासनिक जवाबदेही और कार्यक्षमता बढ़ेगी। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, रोजगार तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को गति मिलने की संभावनाएं प्रबल होंगी। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन भी अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।
वहीं संघ ने राज्य शासन से आग्रह किया है कि धरमजयगढ़ को स्वतंत्र राजस्व जिला घोषित करने के संबंध में आवश्यक प्रशासनिक एवं भौगोलिक सर्वेक्षण कराया जाए, जिला गठन के लिए अपेक्षित प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव तैयार किया जाए तथा इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष विधिवत अनुशंसा प्रेषित की जाए। साथ ही क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही जनभावना को गंभीरतापूर्वक विचारार्थ लेते हुए इस विषय में सकारात्मक निर्णय की दिशा में पहल करने का अनुरोध किया गया है। अधिवक्ता संघ को उम्मीद है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के समक्ष यह मांग रखे जाने से धरमजयगढ़ के जिला गठन का विषय प्रदेश नेतृत्व के स्तर पर प्रभावी ढंग से उठ सकेगा और राज्य सरकार तक क्षेत्र की अपेक्षाएं पहुंचेंगी।
प्रशासनिक सुविधा से आगे, जनहित और क्षेत्रीय अस्मिता का प्रश्न..
वस्तुतः धरमजयगढ़ को जिला बनाने की मांग महज प्रशासनिक सीमाओं के पुनर्निर्धारण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूरस्थ वनांचल के नागरिकों को शासन-प्रशासन की सुविधाओं से निकटता से जोड़ने, विकास की मुख्यधारा में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने से जुड़ा व्यापक जनहित का विषय है।
विकास और सुशासन की नई संभावनाओं से जुड़ी उम्मीद..
गौरतलब है कि धरमजयगढ़ वनांचल एवं जनजातीय बहुल क्षेत्र होने के कारण अपनी विशिष्ट भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के चलते अलग प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस करता रहा है। पृथक जिला गठन की मांग पूरी होने पर प्रशासनिक सेवाओं की उपलब्धता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिलने की उम्मीद है।
अब देखना यह होगा कि अधिवक्ता संघ द्वारा उठाई जाएगी, मांग पर प्रदेश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व और राज्य शासन किस प्रकार सकारात्मक पहल करते हैं। फिलहाल, धरमजयगढ़ को स्वतंत्र राजस्व जिला बनाने की यह मांग क्षेत्रीय जनभावनाओं, प्रशासनिक सुगमता और संतुलित विकास की अपेक्षाओं को एक बार फिर केंद्र में ले आई है।
