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लैलूंगा@naiaawaz। शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और फर्जी जियोटैगिंग का मामला सामने आया है। जहां पर विकासखंड लैलूंगा अंतर्गत ग्राम पंचायत पोतरा में सामने आई शिकायत ने पंचायत व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां पर एक आवास को दो हितग्राही युसरसिंह सिदार और रोमाचन प्रधान के नाम कर फर्जी को अंजाम दिया गया है। और वहीं आवास है ही नहीं। ऐसे ही अन्य हितग्राही भी शामिल हैं जहां पर उनके घर के नींव तक नहीं खोदे गए हैं, लेकिन आनलाईन रिकार्ड अनुसार संबंधित हितग्राही का आवास पुर्ण हो गया है। मामले को लेकर उच्चस्तरीय शिकायत दर्ज करा दी गई और संबंधित अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध फर्जी कार्य को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग किया गया है वहीं संबंध में संबंधित पंचायत सचिव शंकर यादव ने उन्हें फोन किया। बातचीत के दौरान सचिव ने कथित तौर पर धमकी भरे स्वर में कहा, आप कौन हैं, कहां से हैं,अगर शिकायत करना जानते हो, तो घर बनाने के लिए भी सहयोग करो, आपने शिकायत क्यों की है?” आगे वहीं शिकायतकर्ता के अनुसार, जब शिकायतकर्ता ने सचिव से पूछा कि “यदि मौके पर मकान तैयार नहीं है, तो ऑनलाइन पोर्टल के मुताबिक उन आवासों को पूर्ण क्यों दिखाया गया है?”
तब सचिव ने स्वीकार करते हुए,कहा अरे भाई ऊपर से दबाव है, जिला प्रशासन के दबाव तो क्या करेंगे। इस पर शिकायतकर्ता ने कहा कि अब निष्पक्ष जांच होने दी जाए। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।
वहीं दूसरी तरफ जब जांच दल 23 अक्टूबर 2026 को ग्राम पंचायत पोतरा पहुंचे तो हड़कंप मच गया । और सरपंच और पंच द्वारा दबाव बनाने लगे, जब निर्धारित तिथि पर जांच दल ग्राम पंचायत पोतरा पहुँचा, तो मामले ने तूल पकड़ लिया। आरोप है कि सरपंच से लेकर वार्ड पंचों तक ने शिकायतकर्ता को फोन कर धमकी भरे लहजे में पूछताछ शुरू कर दी। ग्राम पंचायत पोतरा सरपंच मीरा सिदार ने फोन पर कहा कि यदि आपने शिकायत की है और जांच अधिकारी पहुँचे हैं, तो आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आपको आना चाहिए। कहते हुए बार बार उसी शब्दों को दोहराये। इस पर शिकायतकर्ता ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक जांच के दौरान शिकायतकर्ता की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती, इसलिए जांच होने दी जाए। लेकिन इसके बाद वार्ड क्रमांक 5 के पंच के भी फोन आए और उन्होंने भी धमकाने वाले अंदाज में यही सवाल किया कि शिकायतकर्ता जांच स्थल पर क्यों नहीं आ रहे हो। शिकायतकर्ता ने इन फोन कॉल को दबाव बनाने की कोशिश बताया है। लेकिन वहीं बड़ा सवाल कि आखिर शिकायतकर्ता को धमकाने का अधिकार किसने दिया? पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल,जनप्रतिनिधि हैं, कानून से ऊपर नहीं…. क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों (सरपंच/पंच) के पास किसी भी नागरिक या शिकायतकर्ता को समन करने, बुलाने या उस पर दबाव डालने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि वे फोन पर दबाव बनाते हैं या परेशान करते हैं, तो यह प्रशासनिक मर्यादा के विरुद्ध है। पंचायत के सरपंच या पंचों को यह विधिक अधिकार नहीं है कि वे किसी शिकायतकर्ता को जबरन बुलाएं या धमकाएं।
यदि कोई जनप्रतिनिधि आप पर अनावश्यक दबाव बनाता है या अभद्र व्यवहार करता है, तो यह लोक सेवक के कार्य में बाधा या उत्पीड़न (Harassment) की श्रेणी में आ सकता है। जनप्रतिनिधियों को यह समझना होगा कि वे कानून से ऊपर नहीं हैं और अपने पद की मर्यादा बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। ऐसे में यदि किसी आवास का निर्माण अधूरा होने के बावजूद उसे सरकारी पोर्टल पर पूर्ण दर्शाया गया है, तो यह गंभीर जांच का विषय है। जियोटैगिंग और ऑनलाइन प्रगति विवरण के माध्यम से निर्माण की वास्तविक स्थिति दर्ज किए जाने की व्यवस्था का उद्देश्य ही योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। संबंधित आवासों की भौतिक स्थिति, पोर्टल पर दर्ज विवरण, जियोटैगिंग से संबंधित अभिलेख और जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका का परीक्षण आवश्यक है, और जांच रिपोर्ट पर खुलासा सामने आयेंगी। बहरहाल प्रशासनिक हलकों में खलबली फर्जी आवास जियोटैग और शासकीय योजनाओं में हेराफेरी की इस शिकायत के बाद पोतरा पंचायत के जिम्मेदार अमले में भारी खलबली मची हुई है। और वहीं जनपद पंचायत की जांच दल जांच करके उच्चस्तरीय जिला पंचायत टीम को भेज दिया है।
