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धरमजयगढ़। जनपद पंचायत धरमजयगढ़ की ग्राम पंचायत पारेमेर एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 15वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग को लेकर सामने आई गंभीर शिकायत ने पंचायत के वित्तीय लेन-देन पर संदेह की गहरी रेखा खींच दी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पंचायत ने सरकारी राशि का भुगतान एक ऐसी जीएसटी पंजीकृत फर्म को किया, जिसके भौतिक अस्तित्व पर ही गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। मामला प्रशासन तक पहुंच चुका है और संबंधित प्रकरण की जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने भारत सरकार के लोक शिकायत निवारण पोर्टल के माध्यम से विस्तृत शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे आवश्यक कार्रवाई के लिए रायगढ़ कलेक्टर कार्यालय को अग्रेषित किया गया है। फिलहाल पूरा मामला जांचाधीन है और संबंधित विभाग दस्तावेजों तथा तथ्यों का परीक्षण कर रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि ‘निधि ट्रेडर्स’ नामक जीएसटी पंजीकृत फर्म, जो निधि यादव के नाम से दर्ज है, को ग्राम पंचायत द्वारा 15वें वित्त आयोग की राशि से भुगतान किया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि फर्म के पंजीकृत पते का भौतिक सत्यापन करने पर वहां न तो कोई दुकान मिली, न गोदाम और न ही किसी प्रकार का व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित होता पाया गया। ऐसे में फर्म की वास्तविकता और उसके माध्यम से हुए शासकीय भुगतानों पर गंभीर संदेह व्यक्त किया गया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि पंचायत ने निर्माण सामग्री की आपूर्ति दर्शाते हुए उक्त फर्म के बिलों के आधार पर भुगतान किया। उपलब्ध दस्तावेजों में एक लगभग ₹71,700 का बिल बिना तिथि के पाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि बिना दिनांक के प्रस्तुत बिल पर शासकीय राशि का भुगतान वित्तीय नियमों एवं पारदर्शिता के सिद्धांतों के विपरीत प्रतीत होता है। मामले को और गंभीर बनाते हुए शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित फर्म कंपोजिशन टैक्सपेयर के रूप में पंजीकृत है। ऐसे में फर्म की वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियों, कर अनुपालन तथा पंचायत द्वारा किए गए भुगतानों की वैधता की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई है।
शिकायतकर्ता ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC), राज्य कर विभाग तथा स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि फर्म के पंजीकृत पते का भौतिक सत्यापन कराया जाए, प्रस्तुत बिलों की तकनीकी एवं वित्तीय जांच की जाए तथा ग्राम पंचायत पारेमेर द्वारा 15वें वित्त आयोग की राशि से किए गए समस्त भुगतानों का स्वतंत्र वित्तीय ऑडिट कराया जाए। वहीं सूत्रों का दावा है कि ग्राम पंचायत पारेमेर में कई विकास कार्यों और वित्तीय लेन-देन में अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है। जांच आगे बढ़ने के साथ कई और तथ्य सामने आने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
फिलहाल पूरा मामला प्रशासनिक जांच के अधीन है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिकायत में संबंधित विभाग किस प्रकार की वैधानिक कार्रवाई करते हैं।
