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पुलिसिया अन्याय या औद्योगिक साज़िश? पर्यावरण योद्धा सजल मधु को ‘गुंडा बदमाश’ घोषित करने पर बंग समाज का फूटा आक्रोश!

Nai Aawaz
Last updated: July 1, 2025 1:47 pm
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— “जो जंगल बचाए, वही गुंडा कहलाए?” — प्रेस वार्ता में उठी न्याय की पुकार, पुलिस पर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का गंभीर आरोप

धरमजयगढ़। “हाथी बचाओ, जंगल बचाओ” का संदेश लेकर वर्षों से पर्यावरण और जीव संरक्षण के लिए समर्पित कार्य कर रहे धरमजयगढ़ के समाजसेवी सजल मधु को गुंडा बदमाश की सूची में शामिल कर दिया जाना न केवल हैरान करता है, बल्कि यह एक गहरे प्रशासनिक षड्यंत्र की आहट भी देता है।

Contents
— “जो जंगल बचाए, वही गुंडा कहलाए?” — प्रेस वार्ता में उठी न्याय की पुकार, पुलिस पर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का गंभीर आरोपसूचना अधिकार से हुआ भांडाफोड़हाईकोर्ट की फटकार, फिर भी नहीं टली पुलिस की उदासीनतासम्मानित पर्यावरण योद्धा बना निशानाबंग समाज का आक्रोश— जल्द होगा बड़ा निर्णयफिर होगी न्यायालय की शरण

बता दें,बायसी कालोनी निवासी सजल मधु पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2010-11 में प्रस्तावित भारत एल्युमिनियम कंपनी और डी.बी. पावर के ओपन कोल ब्लॉक प्रोजेक्ट का विरोध किया। उन्होंने जनसमर्थन के साथ संविधान सम्मत रैलियां और याचिकाएं दाखिल कीं। और वहीं सजल मधू से मिली जानकारी अनुसार उनके द्वारा एनजीटी भोपाल और हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं, जिससे कंपनियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद सजल को प्रलोभन देने की कोशिशें हुईं। असफल होने पर, पुलिस की मदद से उन्हें बदनाम करने का खेल शुरू हो गया।

वहीं आगे साल 2011 में मात्र एक वर्ष के भीतर उनके विरुद्ध 6 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें से अधिकांश की शिकायतकर्ता कंपनियों के कर्मचारी थे। इनमें से तीन मुकदमे कोर्ट से समाप्त हो चुके हैं, दो में केवल बांड भरवाया गया और अंतिम केस का न तो कोई नोटिस मिला, न ही कोई अदालत में पेशी हुई। बावजूद इसके, 12 अप्रैल 2012 को तत्कालीन थाना प्रभारी एच.पी. सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर सजल को गुंडा सूची में शामिल करवा दिया गया।

सूचना अधिकार से हुआ भांडाफोड़

सजल मधु ने आरटीआई के माध्यम से जब खुद पर दर्ज मुकदमों की जानकारी मांगी, तब कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। एक मामले में पुलिस द्वारा कोर्ट में चालान पेश करने की तारीख बताई गई, जबकि सजल को न कभी नोटिस दिया गया, न बुलावा भेजा गया।

हाईकोर्ट की फटकार, फिर भी नहीं टली पुलिस की उदासीनता

इस पूरे मामले को लेकर सजल ने 21 अक्टूबर 2021 को हाईकोर्ट में याचिका (WPCR No. 668/2021) दाखिल की। हाईकोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए राज्य के मुख्य सचिव से लेकर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ तक 10 जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि हिस्ट्रीशीट हटाने हेतु पीड़ित पुलिस अधीक्षक को आवेदन करे। सजल ने सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत भी किया।

लेकिन न्याय की इस गुहार को भी दो साल बीत गए— न पुलिस अधीक्षक ने जवाब दिया, न हिस्ट्रीशीट हटाई गई, न ही अदालत के आदेश का पालन किया गया। यह स्पष्ट रूप से कोर्ट की अवमानना है।

सम्मानित पर्यावरण योद्धा बना निशाना

सजल मधु ने ‘हाथी सबका साथी’ मुहिम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हाथी और पर्यावरण संरक्षण को लेकर निरंतर जागरूकता अभियान चलाया। इसके लिए उन्हें दिल्ली में वर्ष 2017 में नीलकंठ सम्मान से नवाज़ा गया। ऐसे व्यक्ति के नाम को थाने में गुंडा बदमाश की लिस्ट में चस्पा कर देना न केवल अपमानजनक है, बल्कि शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न भी खड़े करता है।

बंग समाज का आक्रोश— जल्द होगा बड़ा निर्णय

इस मामले को लेकर बंग समाज के पदाधिकारियों ने प्रेसवार्ता कर रायगढ़ पुलिस प्रशासन की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या और संविधान के उल्लंघन की संज्ञा दी। प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष सजल मधु, उपाध्यक्ष अनिल सरकार, सोशल मीडिया प्रभारी संजू विश्वास, विनय मंडल सहित कई पदाधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला, तो सामूहिक रूप से आंदोलन और कानूनी लड़ाई तेज की जाएगी।

फिर होगी न्यायालय की शरण

और वहीं सजल मधु ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब वे पुनः हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे और पुलिस अधिकारियों पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना (Contempt of Court) का केस दर्ज करने की मांग करेंगे। सवाल यह है कि जब 13 वर्षों में उनके खिलाफ कोई नया केस नहीं हुआ, तो फिर उनका नाम गुंडा सूची से हटाया क्यों नहीं जा रहा?

यह मामला एक सामाजिक कार्यकर्ता को न्याय दिलाने की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता का प्रश्न बन चुका है। क्या पर्यावरण की रक्षा करने वालों को अब पुलिस की किताबों में अपराधी बनकर जीना पड़ेगा? यह सवाल आज पूरे समाज से जवाब मांग रहा है…

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पटवारियों के 36वें दिन की अनिश्चितकालीन हड़ताल के समर्थन में कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने निकाली आक्रोश रैली। दो सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील कार्यालय में जमकर हुई नारेबाजी।

मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। पटवारियों के आंदोलन का सम्मानजनक निराकरण और केंद्र के समान 5% महंगाई भत्ता देने की उठाई मांग।

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पटवारियों के समर्थन में उतरे फेडरेशन संघ, सौंपा ज्ञापन!@naiaawaznews #breking #patwari #cg
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