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जांच के दिन सरपंच और पंचों के फोन से गरमाया मामला; सचिव पर भी दबाव में आवास पूर्ण दर्शाने की बात स्वीकारने का आरोप…!
लैलूंगा/रायगढ़। शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और फर्जी जियोटैगिंग का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। विकासखंड लैलूंगा अंतर्गत ग्राम पंचायत पोतरा/बांसडांड़ में सामने आई शिकायत ने पंचायत व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनपद पंचायत लैलूंगा द्वारा जांच दल गठित किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 23 अक्टूबर 2026 को पंचायत में जांच की कार्रवाई की गई। इसी बीच शिकायतकर्ता पर कथित तौर पर दबाव बनाए जाने के आरोप सामने आने से मामला और संवेदनशील हो गया है।
सचिव पर धमकी भरे लहजे में बात करने का आरोप..
शिकायतकर्ता का आरोप है कि शिकायत दर्ज होने के बाद पंचायत सचिव शंकर यादव ने उन्हें फोन किया। बातचीत के दौरान सचिव ने कथित तौर पर धमकी भरे स्वर में कहा, आप कौन हैं, कहां से हैं,अगर शिकायत करना जानते हो, तो घर बनाने के लिए भी सहयोग करो, आपने शिकायत क्यों की है?” आगे वहीं शिकायतकर्ता के अनुसार, जब शिकायतकर्ता ने सचिव से पूछा कि “यदि मौके पर मकान तैयार नहीं है, तो ऑनलाइन पोर्टल के मुताबिक उन आवासों को पूर्ण क्यों दिखाया गया है?” तब सचिव ने स्वीकार करते हुए,कहा कि ऊपर से दबाव है, और जिला प्रशासन के दबाव के कारण आवासों को पूर्ण दिखाया गया है। इस पर शिकायतकर्ता ने कहा कि अब निष्पक्ष जांच होने दी जाए। हालांकि, सचिव के कथित बयान और आवासों की वास्तविक स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि जांच के निष्कर्षों से ही हो सकेगी। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।
जांच के दिन सरपंच और पंचों के फोन, दबाव बनाने का आरोप..
वहीं इधर जांच के दिन सरपंच और पंच द्वारा दबाव बनाने का आरोप, जब निर्धारित तिथि पर जांच दल ग्राम पंचायत पोतरा पहुँचा, तो मामले ने तूल पकड़ लिया। आरोप है कि सरपंच से लेकर वार्ड पंचों तक ने शिकायतकर्ता को फोन कर धमकी भरे लहजे में पूछताछ शुरू कर दी। ग्राम पंचायत पोतरा सरपंच ने फोन पर कहा कि यदि आपने शिकायत की है और जांच अधिकारी पहुँचे हैं, तो आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आपको आना चाहिए। कहते हुए बार बार उसी शब्दों को दोहराये। इस पर शिकायतकर्ता ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक जांच के दौरान शिकायतकर्ता की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती, इसलिए जांच होने दी जाए। लेकिन इसके बाद वार्ड क्रमांक 5 के पंच के भी फोन आए और उन्होंने भी धमकाने वाले अंदाज में यही सवाल किया कि शिकायतकर्ता जांच स्थल पर क्यों नहीं आ रहे हो। शिकायतकर्ता ने इन फोन कॉल को दबाव बनाने की कोशिश बताया है। इस पूरे घटनाक्रम में यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि फोन पर हुई बातचीत का वास्तविक स्वरूप क्या था और क्या शिकायतकर्ता को किसी प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास किया गया। इन आरोपों की पुष्टि संबंधित पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकेगी।
शिकायतकर्ता को धमकाने का अधिकार किसने दिया? पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल,जनप्रतिनिधि हैं, कानून से ऊपर नहीं….
लेकिन वहीं मामले में स्थानीय जनप्रतिनिधियों (सरपंच/पंच) के पास किसी भी नागरिक या शिकायतकर्ता को समन करने, बुलाने या उस पर दबाव डालने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि वे फोन पर दबाव बनाते हैं या परेशान करते हैं, तो यह प्रशासनिक मर्यादा के विरुद्ध है। पंचायत के सरपंच या पंचों को यह विधिक अधिकार नहीं है कि वे किसी शिकायतकर्ता को जबरन बुलाएं या धमकाएं।
यदि कोई जनप्रतिनिधि आप पर अनावश्यक दबाव बनाता है या अभद्र व्यवहार करता है, तो यह लोक सेवक के कार्य में बाधा या उत्पीड़न (Harassment) की श्रेणी में आ सकता है। जनप्रतिनिधियों को यह समझना होगा कि वे कानून से ऊपर नहीं हैं और अपने पद की मर्यादा बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है।
योजना की पारदर्शिता पर सवाल, जांच के निष्कर्षों पर टिकी निगाहें…
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। ऐसे में यदि किसी आवास का निर्माण अधूरा होने के बावजूद उसे सरकारी पोर्टल पर पूर्ण दर्शाया गया है, तो यह गंभीर जांच का विषय है। जियोटैगिंग और ऑनलाइन प्रगति विवरण के माध्यम से निर्माण की वास्तविक स्थिति दर्ज किए जाने की व्यवस्था का उद्देश्य ही योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। बहरहाल पोतरा पंचायत में उठे सवालों के मद्देनजर अब जांच दल की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। संबंधित आवासों की भौतिक स्थिति, पोर्टल पर दर्ज विवरण, जियोटैगिंग से संबंधित अभिलेख और जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका का परीक्षण आवश्यक है, और जांच रिपोर्ट पर खुलासा सामने आयेंगी।
बहरहाल प्रशासनिक हलकों में खलबली फर्जी आवास जियोटैग और शासकीय योजनाओं में हेराफेरी की इस शिकायत के बाद पोतरा पंचायत के जिम्मेदार अमले में भारी खलबली मची हुई है। एक ओर जहां जनपद पंचायत की जांच टीम मामले की तह तक जाने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर शिकायतकर्ता पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा दबाव बनाए जाने का यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
और वहीं फिलहाल मामले में जांच के अंतिम निष्कर्ष और संबंधित अधिकारियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। अब क्षेत्रवासियों की निगाहें जनपद पंचायत लैलूंगा की जांच पर टिकी हैं। जांच में सामने आने वाले तथ्यों से ही स्पष्ट होगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और जिम्मेदारों के विरुद्ध आगे क्या कार्रवाई की जाती है।
